नई दिल्ली : माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देना है, जिन्हें हजारों करोड़ का पिछला वैधानिक बकाया चुकाना है।
सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित राहत उपायों में बकाया चुकाने में मेहलत देना, एजीआर को फिर से परिभाषित करना और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती शामिल हैं, जिसके जरिए इस बीमारू क्षेत्र में सुधार किए जा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जल्द ही मीडिया को जानकारी देंगे।
ऐसे वक्त में जब वोडाफोन आइडिया अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज से निजी क्षेत्र की तीन कंपनियों को संकट से उबरने में मदद मिलेगी।
