सरकार ने सोशल मीडिया साइट टि्वटर (Twitter) को नोटिस जारी किया है. सरकार ने कहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर अगर 4 जुलाई तक पुरानी रिक्वेस्ट पर कोई एक्शन नहीं लेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि टि्वटर को कार्रवाई करने के लिए 4 जुलाई तक की डेडलाइन दी है. टि्वटर को सरकार की ओर से ये नोटिस 27 जून को भेजा गया था लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि ये फाइनल नोटिस है, अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो कार्रवाई की जाएगी.
पीटीआई एजेंसी के मुताबिक सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अगर टि्वटर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसका इंटरमीडिएरी स्टेटस खत्म कर दिया जाएगा. ऐसा होने के बाद सोशल मीडिया साइट पर आने वाले सभी कमेंट की जिम्मेदारी टि्वटर की होगी
टि्वटर के साथ तनातनी का दौर
ये कोई पहला मौका नहीं है, जब सरकार और टि्वटर के बीच खींचतान का ऐसा दौर रहा हो. बीते 26 जून को सरकार के आदेश पर टि्वटर ने 80 लिंक्स, ट्वीट और अकाउंट पर कार्रवाई की थी. सरकार ने इन अकाउंट्स पर बीते साल 2021 में कार्रवाई करने के लिए कहा था.सरकारी सूत्रों के मुताबिक टि्वटर को इससे पहले कई बार कार्रवाई करने के लिए कहा गया था लेकिन सोशल मीडिया साइट्स की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है. इसको देखते हुए टि्वटर को आखिरी चेतावनी दी गई है जिसके मुताबिक 4 जुलाई तक कार्रवाई नहीं की गई तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अपना इंटरमीडिएरी स्टेटस खत्म हो जाएगा. इसके बाद टि्वटर पर आने वाले किसी भी कमेंट के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी.
जनवरी 2012 से लेकर जून 2021 तक सरकार की ओर से टि्वटर को अभी तक 17 हजार से ज्यादा बार रिक्वेस्ट की गई थी. अभी तक सरकार की ओर से दी गई इन रिक्वेस्ट में से सिर्फ 12.2% पर ही कार्रवाई की गई है. सरकार की ओर से की गई रिक्वेस्ट में अभी तक 1600 अकाउंट्स और 3800 ट्वीट्स पर ही कार्रवाई की गई है. कुल 6300 आइटम्स पर टि्वटर के टर्म ऑफ सर्विस के मुताबिक ये कार्रवाई हुई.
आईटी एक्ट के तहत भेजी गई रिक्वेस्ट
सरकार की ओर से जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी, वो तमाम रिक्वेस्ट आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत थी. इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार या कोई आधिकारिक अधिकारी भारत की अखंडता, संप्रभुता रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ पहुंचाने वाला काम करता है तो उस इनफॉर्मेशन को रोकने के लिए मांग की जा सकती है.”,
