पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 7 आरोपियों ने सोमवार को अलीपुर कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने उन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी और फिर 14 दिनों की जेल हिरासत का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. सीबीआई ने अलीपुर कोर्ट में सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने भर्ती घोटाले में पार्थ को ‘योजनाकार’ और ‘साजिशकर्ता’ बताया है.
कोर्ट से सीबीआई से पूछा कि अगर साजिशकर्ता अलग-अलग कानून हैं? इसके अलावा जांच की गति कैसी है? अलीपुर कोर्ट के जज राणा डैम ने सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी से पूछा और जांच की गति को लेकर सवाल किया.
सीबीआई ने पार्थ चटर्जी को बताया घोटाले का ‘मास्टरमाइंड’
सीबीआई ने बार-बार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पकड़े गए लोगों को ‘साजिशकर्ता’ कहा है. उन्होंने सोमवार को भी जमानत के विरोध में इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे देखते हुए सीबीआई के वकील ने कोर्ट के सवाल पर सफाई दी. पार्थ के वकील सलीम रहमान ने सवाल किया कि उनके मुवक्किल का नाम भर्ती भ्रष्टाचार मामले की प्राथमिकी में नहीं है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. दूसरी ओर, सीबीआई ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ को शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले का ‘मास्टरमाइंड’ करार दिया है. इस संदर्भ में पार्थ के वकील का सवाल है कि जांच के नाम पर उनके मुवक्किल को इस तरह से कब तक हिरासत में रखना पड़ेगा? उन्होंने यह भी दावा किया कि सीबीआई जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है. वकील के शब्दों में, “केंद्रीय एजेंसियां सब कुछ ठीक नहीं कर रही हैं.”
आरोपियों के वकील ने सीबीआई से पूछा-आखिर कब तक रहेंगे जेल में
दूसरी ओर, एसएससी की सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख संजय दासगुप्ता के वकील संजय दासगुप्ता ने अदालत में दावा किया कि संबंधित चार्जशीट देने के बाद भी जांचकर्ता अभी भी जांच के ‘महत्वपूर्ण चरण’ में हैं. एक ‘भव्य साजिश’ की बात हो रही है. इस मामले में कई और लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है. उनके इस सवाल के बाद, ”क्या ये आरोपित सभी की पहचान होने तक जेल में रहेंगे?” इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों की कानूनी बहस शुरू हो गई
. सीबीआई के वकील ने कहा कि चार्जशीट और हिरासत पर पहले भी चर्चा हो चुकी है. हालांकि जज ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद मध्य शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत के लिए आवेदन किया. कल्याणमय का तर्क है कि उनका नाम एफआईआर के केवल एक पैराग्राफ में है. उन्होंने अपनी उम्र संबंधी बीमारियों का हवाला देते हुए किसी भी शर्त पर जमानत मांगी. कहा, “मैं एसएससी से जुड़ा नहीं था.”
सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले को बताया पूर्वनियोजित
इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पार्थ और कल्याणमय की जमानत का विरोध किया. अदालत के सवालों का सामना करते हुए सीबीआई ने फिर भ्रष्टाचार को ‘सुनियोजित साजिश’ बताया और जमानत याचिका खारिज कर करने की मांग की. उनका दावा है कि केवल पार्थ, कल्याणमय और अन्य ही नहीं, भर्ती भ्रष्टाचार मामले में और भी ‘साजिशकर्ता’ हैं. पकड़े जाने पर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. पार्थ के खिलाफ सोमवार को भी जांच में असहयोग की मांग की गई थी. कहा गया कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, तो गवाही और सबूत के नुकसान का खतरा होगा. सीबीआई का दावा है कि पूरा भर्ती घोटाला ‘सुनियोजित’ था. उनके शब्दों में, “एक व्यक्ति को पद से हटा दिया गया है और दूसरे व्यक्ति को उस पद पर लाया गया है. किसी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है.” यहां तक कि सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने योजना के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में अपनी भूमिका निभाई थी.
