झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप 21 दिसंबर को बंद रहेंगे. इसके कारण पूरे राज्य के 1488 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद रहेगी. झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की है. झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन डीजल पर वैट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि भुगतान की मांग कर रहा है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा घोषित की गयी पेट्रोल पंपो की बंदी के पंप संचालकों को के साथ-साथ सरकार को तकरीबन 11 करोड़ का नुकसान होगा.
संचालकों द्वारा बुलायी गई एक दिवसीय बंदी को लेकर रविवार को बिरसा चौक स्थित इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पंप पर जेपीडीए एवं साउथ छोटानागपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया. इस दौरान झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. जिसमें नो परचेज, नो सेल की लिखी हुई थी.
पड़ोसी राज्यों में तेल भर कर आ रहे वाहन
एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप बंदी को असरदार बनाने के लिए 13 से 20 दिसंबर तक झारखंड के पेट्रोल पंपों पर जाकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है. अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि झारखंड के सभी पड़ोसी राज्यों ने डीजल पर टैक्स कम कर दिया है. इसके कारण जो भी वाहन दूसरे राज्यों से यहां आ रहे हैं वो वहीं पर डीजल भर रहे हैं. जिसके चलते झारखंड में डीजल की बिक्री पर इसका व्यापक असर पड़ा है. झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से आगामी 5 जनवरी, 2022 तक उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की है.
वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि एसोसिएशन की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को समय दिया गया था, पर इसके बावजूद अब तक उनकी मांगों पर किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया. एसोसिएशन द्वारा सरकारी बकाया के भुगतान की भी मांग की गयी थी, जिसपर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था. पर उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए 21 दिसंबरो को झारखंड की जनता को परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी.
तीन दिसंबर को दिया था अल्टीमेटम
बता दें कि इससे पहले तीन दिसंबर को एसोससिएशन ने डीजल में वैट को घटाकर 22 फीसदी से घटाकर 17 फीसदी करने की मांग की थी. इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 10 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो वे 21 दिसंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे.
