धनबाद – धनबाद के समाजसेवी कुमार मधुरेंद्र सिंह ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को झारखंड में हो रही बिजली कटौती से होने वाली परेशानियों को लेकर पत्र लिखते हुए जनता के हित के लिए गुहार लगायी है. उन्होंने बताया है कि हरेक राज्यों के पास केन्द्र सरकार के अधीन ऊर्जा देने वाले डीवीसी एवं अन्य अधीन है और उन्हें चलाने के लिए कोयला एवं अन्य की जरूरत है।
लेकिन झारखंड के जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है। डीवीसी चौबीस घंटे में आठ घंटे एक साथ दो या तीन विधुत वितरण उपकरण जिले में बंद कर देती है. पुछने पर कहा जाता है कि ऊपर चेयरमैन महोदय या उनके समकक्ष पदाधिकारी का आदेश हैं कि रुपए नहीं मिल रहें हैं तो बिजली भी नहीं दी जाएगी। क्या जनता ने प्रधानमंत्री महोदय की पार्टी को वोट देकर केंद्र सरकार नहीं बनाई है।
उसी तरह झारखंड में भी जेएमएम की सरकार बनाई है क्योंकि पूर्व सीएम रघुवर दास जी के सरकार से कुछ नाराजगी जाहिर होगी तब जनता ने जेएमएम की सरकार बनायीं। अब बकाया डीवीसी का पुराने छ आठ वर्ष का है तो धीरे धीरे या आपके करार के अनुसार ही दूर होगा।
झारखंड सरकार ने दो वर्ष में अच्छी खासी बिजली की बकाया राशि भुगतान की है. लेकिन जनता ने क्या गुनाह किया है कि उन्हें सिर्फ 24 घंटे में आधी बिजली मिल रही है. जिससे सभी बच्चों का आनलाइन कक्षा , कल कारखानों को नुक्सान हो रहा है. ये केन्द्र और राज्य सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने आग्रह किया है कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जनता से राजनीति ना हो।
