झारखंड में पंचायत चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी दे दे गयी है. इसको लेकर अब चुनाव आयोग चुनाव कराने को लेकर अपनी प्रक्रिया को तेज करेगी. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सारे मंत्रियों की बैठक में इसको मंजूरी दी गयी.
इस बैठक के दौरान दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के इको सेंसेटिव जोन के विकास की वृहद योजना तैयार करने को लेकर एक्सएलआरआइ को मुख्य एजेंसी नियुक्त किया गया. इसके अलावा एससी-एसटी के सरकारी सेवकों को प्रोमोशन में वरीयता देने को मंजूरी दी गयी.
बिजली को लेकर 400 मेगावाट की बिजली से ऊपर खपत करने वालों की सब्सिडी को बंद कर दिया गया जबकि सोलर पावर प्लांट या घरों में सोलर की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त सब्सिडी और लाभ देने की भी बड़ी घोषणा की गयी.
यह उम्मीद की जा रही थी कि नयी शराब नीति को भी कैबिनेट की बैठक में लाया जायेगा, लेकिन अपनी सरकार के ही विधायकों का विरोध झेल रही झामुमो ने इस कैबिनेट में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है. अब अलग से इस पर सरकार अपना फैसला लेगी. कुल 35 प्रस्तावों को कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दी गयी.
