केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपये के कुल आउटले को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीडिया को बताया कि इस पैकेज में कई बातें शामिल हैं। इसका उद्देश्य कृषि की लगातार उन्नति के साथ किसानों का कल्याण और आर्थिक बेहतरी है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की उन्नति के उद्देश्य से नई योजनाओं के लिए 3,70,128.70 करोड़ रुपये के कुल खर्च के पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत 3.68 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के साथ यूरिया सब्सिडी योजना में तीन वर्षो का विस्तार किया गया है।
पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत की गई है
इसके अलावा प्रधानमंत्री रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नौरिश्मेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर-अर्थ (PM-PRANAM) कार्यक्रम शुरू किया है। गोबर्धन संयंत्रों से आर्गेनिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (MDA) के लिए 1451.84 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। यह फसल अवशेषों के प्रबंधन की चुनौती और पराली जलाने की समस्याओं का समाधान करने में सुविधा प्रदान करेगा। पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत की गई है। इससे मिट्टी में सल्फ़र की कमी को पूरा किया जा सकेगा, जिससे फ़सल का उत्पादन अधिक होगा एवं किसानों कि आय में भी वृद्धि होगी।
उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनियोजित नगर विकास को बढ़ावा देने और आम लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिये बुधवार को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति- 2023 को लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, इसके लागू होने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
यूपी सरकार ने नई टाउनशिप योजना को दी मंजूरी
उन्होंने बताया कि यह नीति लागू होने से आम लोगों के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक, एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप के विकास से जन सामान्य को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया होगी। खन्ना ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत विकासकर्ता और विकास प्राधिकरण दोनों की ही जिम्मेदारी तय की गई है। यदि विकासकर्ता नियमों की अवहेलना करेंगे तो उन पर जुर्माने की कार्यवाही के साथ-साथ उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी।
