झारखंड में शिक्षक नियुक्ति पर फिर लगी रोक, आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होना बना वजह

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राज्य में होने वाली शिक्षक नियुक्ति पर एक बार फिर रोक लग गयी है। ऐसा जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होने की वजह से हुआ है। दरअसल जब इन स्कूलों में नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था तब राज्य सरकार ने आरक्षण की नितियां क्लियर नहीं की थी। इस बीच इन स्कूलों में जिलावार नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया।

बीते एक हफ्ते पहले राज्य सरकार ने जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लियर कर दिया। पूर्व में जिलवार नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस कोटे का जिक्र नहीं था, पर नए आरक्षण रोस्टर में इडब्ल्यूएस आरक्षण को जोड़ दिया गया। इसी वजह से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए, फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।

राज्य के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल स्कूल और 28 बालिका आवासीय विद्यालय में लगभग तीन हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। अब इन स्कूलों में नियुक्ति का विज्ञापन फिर से निकाला जाएगा। वहीं इन नियुक्तियों के लिए जिला वार आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए सभी जिलों को झारखंड शिक्षा परियोजना निर्देश भेजने वाला है।

नियुक्ति की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक क्लियर कर लेने को कहा गया था। अब फिर से प्रक्रिया शुरू होने की स्थिति में मई अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। विद्यालयों में कांट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की होनी है। प्लस टू विद्यालय के लिए 27500 व हाइस्कूल के लिए 26250 प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है।

अब अगले सप्ताह नये सिरे नियुक्त को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। स्कूलों में कांट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालय व प्रखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में नियुक्ति के लिए फिर आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जायेगा। अब सरकार के निर्णय के अनुरूप 10 फीसदी आरक्षण इडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। बता दें कि प्लस टू व हाइस्कूल दोनों नियुक्ति में जिलास्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा

28 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक

राज्य के 28 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है। इन विद्यालयों में भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर पिछले दिनों झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को दिशा-निर्देश दिया गया था। अब इसके लिए भी फिर से जिलों को पत्र जारी किया जायेगा।

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