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रांची – दुर्गा पूजा के तुरंत बाद राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलायेगी. इस सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और ओबीसी को 27 प्रतिशत(27 %) आरक्षण देने का बिल पेश किया जा रहा है. राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुटी हुई है. विभागों को आवश्यक निर्देश दिया गया है की. इसी बीच विधायकों से राय भी लिया जायेगा. विधायक चाहते हैं कि जल्द इस बिल को पेश कर इसे कानून का रूप सुरु किया जाये.
हालांकि बिल पेश करने के बाद सरकार इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी. सूत्रों ने बताया है कि 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है. इसी में तारिक तय किया जायेगा. ज्ञात हो कि दशहरा 5 अक्तूबर को समाप्त हो रहा है. सरकार 15 अक्तूबर के बीच किसी भी दिन विशेष सत्र की तिथि की घोषित कर सकती है.
आया था प्रस्ताव 14 सितंबर को कैबिनेट में
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 सितंबर को 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का प्रस्ताव लागु हुआ था. वहीं, ओबीसी(OBC) का 27% आरक्षण किये जाने के साथ-साथ आदिवासी व अनुसूचित जाति का आरक्षण भी बढ़ाया गया था. साथ ही इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से आग्रह करने की बात कही गयी थी.
कैबिनेट में कहा गया था कि राज्य में आरक्षण का वृत्त बढ़ाकर 77% आरक्षण करने के प्रस्ताव को भी नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जायेगा. कैबिनेट द्वारा एससी(SC) का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12% करने, एसटी(ST) का 26% से बढ़ाकर 28% करने और ओबीसी(OBC) का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इडब्ल्यूएस के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ था.
हेमंत सोरेन ने कहा आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा बिजली-पानी
रांची – राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को शृंगारित किया जायेगा. यहां बिजली-पानी और शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को यह भरोसा दिलाया. उन्होंने यह भी कहा है की आपके सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय एवं सुविधाओं को लेकर सरकार आगे भी मजबूत निर्णय लेती रहेगी.
दुर्गा पूजा के पहले ही 10 महीने का बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा. सीएम ने बोनस देने की बात भी कही है. इस अवसर पर सेविका- सहायिकाओं ने राज्य सरकार द्वारा चयन एवं अन्य शर्तों सहित नियमावली 2022 को मंजूरी देने के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताते हुए स्वागत और अभिनंदन किया है.
