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रांची – राज्यपाल रमेश बैस ने रोस्टर क्लियरेंस करने, विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा राज्य के विश्वविद्यालय में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियमित नियुक्ति करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है. इसके लिए उन्होंने यूजीसी एक्ट-2018 का परिनियम बनाने व इसे लागू करने के लिए कहा है. राज्यपाल ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (jut) का परिनियम अब तक नहीं होने पर चिंता जतायी है.
राज्यपाल श्री रमेश बैस ने मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निवारण को लेकर किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है. राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की नियमित नियुक्ति की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली है. सभी विश्वविद्यालय को शीघ्र बीएड कोर्स का शुल्क निर्धारण करने का निर्देश दिया है. उन्होंने झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय व कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन निर्धारण के कार्यों को जल्दी करने को कहा है. इसके लिए आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के कुछ कर्मियों को इस कार्य में शामिल होने की भी बात कही है. बैठक में उन्होंने कहा की विश्वविद्यालय में एक पदाधिकारी ऐसे हों, जिनके पास विश्वविद्यालय की संरचना से संबंधित कार्यों की पूरी जानकारी हो. उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करने की आवश्यकता है.
विश्वविद्यालय के विभिन भवन पर कार्य कराने का निर्देश
बैठक में रमेश बैस उन्होंने नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, मेदिनीनगर को पुस्तकालय आदि को शीघ्र हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है. झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी को अलग भवन उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव द्वारा अवगत कराया गया की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के समीप लगभग 7एकड़ भूमि की चिह्नित की गयी है. उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.