लोकसभा की बिजनेस एडवायजरी समिति ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 घंटे और बजट (Budget) पर चर्चा के लिए 12 घंटे आवंटित किए गए हैं. सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को इसकी जानकारी दी. बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बुधवार से शुरू होगी. ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे. दरअसल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चार दिन रखे गए हैं, जो 2 फरवरी से शुरू होगी.
इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. इस बैठक की अध्यक्षता संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने की जिसमें कई दलों के नेता मौजूद थे. इस बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के नेताओं को आमंत्रित किया गया था. इस बैठक का मकसद केवल इतना है कि बजट सत्र सुचारू रूप से चल सके. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कई पार्टियों ने पेगासस का मुद्दा उठाया है. हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति मामले की जांच कर रही है और बजट सत्र के पहले भाग में बजट से संबंधित मुद्दों को उठाया जाना चाहिए.
सदन की कार्यवाही में सभी दल के नेता करेंगे सहयोग- ओम बिरला
वहीं, बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज सर्वदलीय बैठक की. इस दौरान ओम बिरला ने कहा, ‘सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त किया है कि बजट सत्र में सब सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करेंगे. मैंने सभी दलों से आग्रह किया कि राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर व्यापकता के साथ संवाद किया जा सकता है. हम देश के मुद्दे उठा सकते हैं और चर्चा हो सकती है.’
1 फरवरी को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट
बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बुधवार से शुरू होगी. संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा. इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिए अवकाश रहेगा. बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा. लोकसभा की बैठक 1 फरवरी को सुबह 11 बजे से होगी और उस दिन आम बजट पेश किया जाएगा. 2 फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी. बजट सत्र के दौरान कुल 29 बैठकें होंगी, जिसमें पहले चरण में 10 बैठक और दूसरे चरण में 19 बैठकें होंगी.
बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष
बजट सत्र का आयोजन ऐसे समय हो रहा है जब पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है. पार्टी का कहना है कि सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके साथ चल रहे गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति, एयर इंडिया तथा दूसरी सरकारी कंपनियों के निजीकरण तथा किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा.
