कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों (Is Hijab Compulsory in Islam) में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है. कोर्ट के अनुसार, स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति (Hijab Vivad Kya Hai) नहीं कर सकता है. इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें जानिए.
कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश के बाद अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगाया गया मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेगा.
कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म पर फैसला लेने का अधिकार है.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कर्नाटक सरकार का शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश असंवैधानिक नहीं है
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कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट ने कुछ सवाल तैयार किए और उसी के मुताबिक जवाब दिए हैं.
हर पहलू पर विचार करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस्लामिक आस्था के तहत हिजाब एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है.
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया था कि हिजाब पहनने की प्रथा को संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए.
इससे पहले कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी के आदेश में छात्रों के ऐसा कोई भी कपड़ा पहनने पर रोक लगाई थी, जिससे शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है.
उडुपी के एक कॉलेज की छह लड़कियों ने सरकारी आदेश को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच 10 फरवरी से मामले की सुनवाई कर रही है.
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने को कहा है.
