नई दिल्ली। छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का नया अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की दो इनोवेटिव उपभोक्ता केंद्रित पहलों-भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे।
इस योजना के तहत छोटे निवेशक आसानी से भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन नि:शुल्क खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे।
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए ज्यादा आसान और सुरक्षित बनेगा। इससे छोटे निवेशकों और आम नागरिकों को फायदा होगा।
– बीते 6-7 वर्षों को आम लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार काम कर रही है। आरबीआई ने भी सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में ये कदम और जोड़ा है।
– लोकपाल स्कीम के जरिए बैंकिंग सेक्टर में One Nation, One Ombudsmen System ने साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर की हर शिकायत का समाधान समय पर बिना परेशानी के कर सकेगा।
– अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाला भावना को बल मिलेगा।
– देश फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है। अभूतपूर्व निवेश किए जा रहे हैं। ऐसे में छोटे से छोटे निवेशक की भागीदारी बहुत कारगर साबित होगी।
– पीएम मोदी ने कहा कि, बीते 7 सालों में, NPAs को पारदर्शिता के साथ Recognize किया गया, Resolution और recovery पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को Recapitalize किया गया। इसके साथ ही फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए।
बता दें कि आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना से अब छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना आसान होगा।
RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम
RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत, रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे. इससे उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी सिक्योरिटीज में सीधे निवेश करने का एक नया जरिया मिलेगा। इस स्कीम के तहत, निवेशक आरबीआई के साथ, आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं।
रिजर्व बैंक- इंटिग्रेटेड ओंब्डस्मैन स्कीम
वहीं, रिजर्व बैंक- इंटिग्रेटेड ओंब्डस्मैन स्कीम का मकसद आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें के समाधान की बेहतर व्यवस्था मिलेगी. ये स्कीम वन नेशन-वन ओंब्डस्मैन पर आधारित है. इसमें ग्राहकों को शिकायत करने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक एड्रेस की सुविधा दी गई है.
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार- प्राथमिक और द्वितीय दोनों- के लिए खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन मंच के माध्यम से आसान पहुंच प्रदान करना है। खुदरा निवेशक आरबीआई के साथ अपना गिल्ड सिक्यूरिटीज अकाउंट (रिटेल डायरेक्ट) भी खोल सकते हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी में इस योजना की घोषणा करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल सुधार बताया था। जुलाई में, केंद्रीय बैंक ने कहा था कि निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्राइमरी ऑक्शन के साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बोलियां लगा सकेंगे।
योजना का मकसद और फायदा
एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। इसके तहत ग्राहक एक ही पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, दस्तावेज जमा कर सकेंगे, स्टेट्स ट्रैक कर सकेंगे और फीडबैक भी दे सकेंगे। एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के लिए एक एकीकृत योजना है।
RBI ने शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।
