भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी. अगले वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट मामूली तौर पर घटेगी जरूर, लेकिन ये 6.5 प्रतिशत के स्तर पर बनी रहेगी. देश का आम बजट आने से ठीक पहले संसद में वित्त वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा पेश की गई. इस दस्तावेज में देश की मौजूदा इकोनॉमी का हाल-चाल बताया गया है.
आर्थिक सर्वे में देश के किस सेक्टर का क्या हाल रहा है, किसमें कितना पोटेंशियल है. ये पूरी तस्वीर साफ हो गई है.
देश की बड़ी आबादी को रोजगार देने वाले कृषि सेक्टर के बारे में आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत रही है. जबकि 2021-22 में ये 3.3 प्रतिशत थी.
भारत अब कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक देशों में शुमार हो गया है. देश से किसानी उत्पादों का निर्यात 50.2 अरब डॉलर के पार कर गया है.
देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में निजी निवेश में 9.3 प्रतिशत बढ़ा है. फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुणा का इजाफा हुआ है. देश में अनाज का उत्पादन 315 लाख टन से अधिक रहा है.
पीएम-किसान योजना का लाभ 11.3 करोड़ किसानों को मिला है. वहीं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13,681 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है. ई-मंडी में 2.39 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है, जिसका फायदा देश के 1 करोड़ 74 लाख किसानों को मिला है.
सरकार ने बीते 9 साल में सरकारी कंपनियों और संपत्तियों के विनिवेश से अब तक 4.07 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाई है. चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य का मात्र 48 प्रतिशत ही हासिल किया जा सका है.
देश के एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ने की काफी क्षमता है. कोरोना महामारी से जुड़े प्रतिबंध खत्म होने के बाद इस सेक्टर में तेजी आई है. वहीं ‘उड़ान’ योजना के तहत पर्यटन मार्गों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है जिसमें से 51 अभी चालू हैं.
देश के रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी देखने को मिली है. कोरोना के चलते 2 साल तक मकानों के दाम स्थिर रहने के बाद अब चढ़ने लगे हैं. वहीं खाली पड़े मकानों की संख्या भी नीचे आई है.
वित्त वर्ष 2022-23 में केन्द्र और राज्य सरकारों का स्वास्थ्य सेक्टर में होने वाला बजट खर्च जीडीपी के 2.1 प्रतिशत के बराबर पहुंच गया है. ये वित्त वर्ष 2020-21 में मात्र 1.6 प्रतिशत था.
पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएलआई स्कीम आने वाले साल में देश की तरक्की की इबारत लिखेंगे. पीएम गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान है. ये देश में सड़क, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग और लॉजिस्टिक ढांचे से जुड़ी योजनाओं का एकीकरण करता है.
देश में लॉजिस्टिक की लागत जीडीपी के 14 से 18 प्रतिशत के दायरे में रही है. हालांकि इसका वैश्विक मानक 8 प्रतिशत है.
सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर 2022 तक 9.93 लाख करोड़ रुपये रहा है. ये सरकार के सालाना अनुमान का 59.8 प्रतिशत रहा है, जो शुरुआती 9 महीनों में ही पूरा हो चुका है.
अप्रैल से दिसंबर की अवधि में सरकार की कुल आय 18.25 लाख करोड़ रुपये रही है. जबकि सरकार का खर्च 28.18 लाख करोड़ रुपये रहा है.
दुनिया में अगर इसी तरह नरमी का रुख रहता है, तो देश के निर्यात सेक्टर की ग्रोथ रेट फ्लैट रहने की उम्मीद है. दिसंबर 2022 में देश का निर्यात 12.2 प्रतिशत घटकर 34.48 अरब डॉलर रहा है.
देश का व्यापार घाटा (निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करना) चालू वित्त वर्ष की अप्रैल दिसंबर अवधि में बढ़कर 218.94 अरब डॉलर हो गया. इस दौरान देश का निर्यात 332.76 अरब डॉलर और आयात 551.7 अरब डॉलर का रहा.
निर्यात में स्थिरता तथा चालू खाते का घाटा (कैड) और बढ़ने से रुपया और कमजोर हो सकता है. ऊंचे व्यापार घाटे की वजह से देश में चालू खाते का घाटा जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर GDP का 4.4 प्रतिशत हो गया है. अप्रैल-जून तिमाही में ये जीडीपी का 2.2 प्रतिशत था.
चालू वित्त वर्ष में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का फ्लो कम हुआ है. लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसके फिर बढ़ने की उम्मीद है. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान भारत में एफडीआई का फ्लो 14 प्रतिशत घटकर 26.9 अरब डॉलर रह गया है.
चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई की दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है. ये इतनी अधिक नहीं है कि निजी खपत को कम कर सके या इतनी कम नहीं है कि निवेश में कमी आए.
