दिल्ली के MCD में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों से ये बात स्पष्ट है कि मनोनित पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग का हक नहीं है. MCD में मेयर का चुनाव टल गया है. लगातार चौथी बार मेयर का चुनाव टाला गया है. 17 फरवरी को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी.
आम आदमी पार्टी से पेश वकील ने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक देने का मुद्दा उठाया और कहा कि गुरुवार को चुनाव होना है. कोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने के संकेत दिए हैं. कोर्ट मामले की सुनवाई 17 फरवरी (शुक्रवार) को करेगी.
AAP ने कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की
बता दें कि उपराज्यपाल ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को बैठक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर 17 फरवरी यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगी तो अब 16 फरवरी को चुनाव होना संभव नहीं है. आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती देते हुए, कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की है.
हंगामे के बीच चढ़ी बैठकें
गौरतलब है कि पिछले एक महीने में एमसीडी सदन की अब तक तीन बैठकें मनोनीत पार्षदों (एल्डरमैन) को मताधिकार देने के फैसले को लेकर हंगामे के बीच महापौर, उपमहापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के चयन के बिना स्थगित हो चुकी हैं. बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने सक्सेना के फैसले का स्वागत किया और कहा कि आप को पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना चाहिए.
कपूर ने कहा, पिछली बैठक में पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार गुप्त मतदान के माध्यम से एल्डरमैन के मताधिकार संग एक साथ तीन चुनाव कराने में पीठासीन अधिकारी को भाजपा सभी तरह का सहयोग देगी. नगर निकाय के दिसंबर में चुनाव के बाद सदन की बैठक पहले छह जनवरी को बुलाई गई थी, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच तीखी बहस के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था.
