केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (1 जून, 2023) को मणिपुर हिंसा की न्यायिक आयोग द्वारा जांच कराए जाने की घोषणा की है। आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा और सीबीआई की स्पेशल टीम भी मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही, पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की राहत राशि का भी केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया है।
कल से शुरू होगी पुलिस कॉम्बिंग: अमित शाह
गृह मंत्री मंगलवार से मणिपुर की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। राज्य में जारी जातीय संघर्ष के बीच शांति बहाली के अपने प्रयासों के तहत उन्होंने कहा कि कल से मणिपुर में पुलिस कॉम्बिंग शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जिनके पास हथियार हैं वो जमा करा दें। उन्होंने कहा कि कॉम्बिंग के दौरान अगर हथियार मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राज्य में शांति समिति का भी गठन किया जाएगा। अमित शाह ने पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है, जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगी। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये राज्य और 5 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह राहत राशि डीबीटी के जरिए पीड़ितों के खाते में पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की सलाह दी है।
उन्होंने आगे कहा, “मणिपुर में हिंसा के जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से 6 मामलों की जांच सीबीआई करेगी।” उन्होंने कहा कि इनमें एक मामला हिंसा की साजिश का भी है। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि सीबीआई द्वारा इन मामलों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी।
दो दिनों में अधिकारियों के साथ कीं बैठकें: गृहमंत्री
अमित शाह ने आगे कहा कि 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो समूहों के बीच हिंसा की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, “अपने दौरे के दौरान 2 दिनों में मैंने मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से मिलने का प्रयास किया है। अधिकारियों के साथ भी बैठक की हैं…भारत सरकार हिंसा, हिंसा के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है इन सभी चीजों की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित करके जांच करेगी।”
उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से जब से मणिपुर में भाजपा की सरकार आई मणिपुर बंद, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया था। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार ने विकास के सभी पैमानों में अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। जिन नागरिकों की हमले की हिंसा में मृत्यु हुई है उनके परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी, मेरी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं। इस बीच, मणिपुर पुलिस में अधिकारी लेवल पर बदलाव किए गए हैं। यहां राजीव सिंह की नए डीजीपी के तौर पर नियुक्ति हुई है और पी. दौंगल को ओसीडी (गृह) के तौर पर नियुक्त किया गया है।
