धनबाद। भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की द्वितीय दिन की बैठक रविवार को रॉयल रेजीडेंसी पाकुड़ जिला में संपन्न हुई।
अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एस एन सिंह एवं संचालन प्रदेश महामंत्री बृज बिहारी शर्मा ने किया। बैठक में प्रदेश में कार्यरत विभिन्न उद्योगों में संविदा कर्मी जैसे विद्युत मानव दिवस, डाटा फीडर, राज्य के विभिन्न उपक्रमों में विभिन्न पदों पर कार्य लिया जा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी, सेवा कर्मी, टोल प्लाजा, संविदा कर्मी कार्यरत हैं। ऐसे श्रमिकों की वर्तमान स्थिति आज बदले हुए परिदृश्य में भ्रष्टाचार, शोषण के कारण बदतर होती जा रही है। सरकार के गलत नीतियों के कारण मान्य श्रम कानूनों की अवहेलना हो रही है।
श्रमिक विभागीय उदासीनता, संवेदनशीलता के कारण मजदूरों की स्थिति एवं जीवन स्तर में आ रही गिरावट पर गंभीरतापूर्वक चिंता करते हुए झारखंड सरकार से निम्न बिंदुओं को ध्यान दिलाते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया।
झारखण्ड सरकार को भेजा गया ये प्रस्ताव
बैठक में झारखंड प्रदेश सरकार नियमित ठेका कार्यों में ठेका प्रति सिद्ध करें, हरियाणा सरकार के तर्ज पर ठेकेदार संविदा धारक बिचौलियों को हटाकर निगमीकरण किया जाना। कार्य के अनुरूप पद एवं पद के अनुरूप तय मान्य देय वेतन का भुगतान करना, मान्य प्रावधानों के अनुरूप समय पर वेतन भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा ईपीएफ एवं ईएसआईसी पारदर्शिता के साथ कड़ाई से पालन होना, श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुरक्षा उपस्कर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कार्य जारी रहने पर असंवैधानिक छटनी बंद करना, संविदा श्रमिकों को स्थाई कर्मचारी के समान संवैधानिक अवकाश सुनिश्चित करना, सभी( श्रम विभाग) अधिकारियों के रिक्त पदों को अविलंब नियुक्ति करना शामिल है।
बैठक में ये हुए शामिल
बैठक में मुख्य रूप से पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ गणेश मिश्रा, अखिल राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सुरेश प्रसाद सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री बृजेश कुमार, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, प्रदेश स्तरीय यूनियनों के महामंत्री, महासंघ के महामंत्री एवं प्रदेश के सभी जिला मंत्री उपस्थित हुए। इस आशय की जानकारी भा.म.संघ से संबंध धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ के महामंत्री सह भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रामधारी ने दी।
