किसानों की समस्याओं एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से झारखंड सरकार (Jharkhand government ) ने ‘‘किसान कॉल सेंटर” (Kisan Call Centre) शुरू करने की पहल की है. इसकी शुरुआत आज 19 जनवरी से होने जा रही है. उक्त बातें कृषि मंत्री बादल ने नेपाल हाउस में ‘‘किसान कॉल सेंटर‘‘ के ऑनलाइन शुभारंभ के अवसर पर कही. इस अवसर पर उन्होंने ‘‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी‘‘ एवं कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई गीत का शुभारंभ भी किया. उन्होंने कहा कि किसान अपनी समस्याओं एवं सुझावों को किसान कॉल सेंटर के टॉल फ्री नं. 1800-123-1136 पर दर्ज करा सकेगें.
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील हैं, साथ ही उनके सुझावों से भी सरकार अवगत होना चाहती है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जो कृषि निदेशालय से संचालित होगा. राज्य के किसान कहीं से भी इस किसान कॉल सेंटर (जिसका टॉल फ्री नं.1800-123-1136 है) में अपनी समस्याओं एवं सुझावों को दर्ज करा सकते हैं. उनकी समस्याओं को प्रखण्ड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक हल करने का प्रयास किया जायेगा. टॉल फ्री नं. पर किसानों के सुझावों को भी प्राप्त कर उस पर कार्रवाई की पहल की जायेगी. वहीं पदाधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगें.
‘किसान कॉल सेंटर’ से किसानों की भाषा के अनुरूप ही दिया जायेगा जवाब
बादल ने कहा कि राज्य में विभिन्न प्रकार की ‘भाषा एवं बोली’ बोली जाती हैं. किसानों को संवाद करने में कोई परेशानी न हो, इस हेतु ‘‘किसान कॉल सेंटर‘‘ में किसानों की भाषा के अनुरूप ही उन्हें जवाब भी दिया जायेगा. कृषि मंत्री ने कहा कि आज एक नई तकनीक ‘‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी‘‘ का भी उद्घाटन किया गया है. इस तकनीक के माध्यम से बीज की ट्रैकिंग की जा सकेगी, ताकि किसानों को दी जाने वाली बीज की सही जानकारी मिल सके. बीज की ट्रैकिंग किसानों के खेत तक की जा सकेगी. इस तकनीक से कार्य में पारदर्शिता आयेगी और उसका प्रतिफल उत्पादन में देखने को मिलेगा.
राज्य के किसानों के बीच 71 हजार 74 क्विंटल बीज कराया गया उपलब्ध
बादल ने कहा कि कृषि विभाग निरंतर नई तकनीक का उपयोग कर राज्य के किसानों के लिये कई नई सुविधायें मुहैया करा रहा है, ताकि ससमय उसका लाभ किसानों को मिले और उत्पादन अधिक से अधिक हो सके. उन्होंने कहा कि यह कृषि विभाग के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है कि इस कोरोना काल में भी विभाग ने ससमय राज्य के किसानों के बीच 71 हजार 74 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया, जिसका नतीजा यह हुआ कि राज्य में रिकार्ड उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया गया.
364581 किसानों के 1455 करोड़ रुपये का ऋण किया गया माफ
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर है. सरकार किसानों के ऋण माफी की दिशा में भी लगातार कार्य कर रही है. राज्य सरकार द्वारा अब तक राज्य के 364581 किसानों के 1455 करोड़ रुपये की राशि की ऋण माफी की है. ऋण माफी की यह प्रक्रिया लगातार जारी है. कृषि सचिव अबुबकर सिद्दकी ने कहा कि विभाग द्वारा ‘‘किसान कॉल सेंटर‘‘ एवं ‘‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी‘‘ का शुभांरभ किया जा रहा है. किसान कॉल सेंटर में किसान अपनी समस्याओं एवं सुझावों को दर्ज करा सकेंगे. इस कार्य से विभाग को किसानों की प्रतिक्रिया मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा. ‘‘ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी‘‘ के माध्यम से बीजों की ट्रैकिंग करने में सुविधा मिलेगी. विभाग द्वारा शुरू की गयी इन दो नई तकनीकों के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता आयेगी और राज्य के किसानों को उसका लाभ भी मिल सकेगा. इस अवसर पर कृषि निदेशक एवं विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
