किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत पर मुआवजा देने के सवाल पर केंद्र ने कहा है कि कृषि मंत्रालय के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में किसान परिवारों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं बनता। सरकार के पास किसानों की मौतों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उन्हें मुआवजा दिए जाने या फिर इस संबंध में कोई सवाल ही नहीं उठता है।
वित्तीय सहायता देने की मांग: बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांग की जा रही है कि किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता दे। ऐसे में इससे जुड़ा सवाल बुधवार को लोकसभा में विपक्ष की तरफ से किया गया था।
बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान संगठन पिछले एक साल आंदोलन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब किसान मोर्चे का कहना है कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले। इसके साथ ही एमएसपी पर गारंटी कानून बने और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से बर्खास्त किया जाये।
