संसद में चीन पर चर्चा को लेकर डटा विपक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 12 पार्टियों का प्रदर्शन

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राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के साथ विपक्षी दलों ने चीन पर चर्चा की मांग को लेकर बुधवार (21 दिसंबर) को संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 12 पार्टियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने तवांग में भारत-चीन फेसऑफ पर चर्चा की मांग करते हुए संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

Lok Sabha की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

वहीं, विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष संसद में भारत-चीन सीमा विवाद पर बातचीत की मांग कर रहा है। सरकार लोगों के लिए जवाबदेह है, हम सब देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। सीमा पर क्या स्थिति है, जून 2020 में हमारे 20 जवान क्यों मारे गए थे? ये पता होना चाहिए।

Indian Army को सफाई देने के लिए नहीं बुला रहे- Congress नेता शशि थरूर

Congress नेता शशि थरूर ने कहा, “सेना की आलोचना का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल देश के राजनीतिक नेतृत्व के बारे में है। वे अपना काम क्यों नहीं करेंगे या राजनीतिक रूप से राष्ट्र के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? सेना को सफाई देने के लिए नहीं बुला रहे हैं, राजनीतिक नेतृत्व को सफाई देने के लिए कह रहे हैं।”

वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, “कांग्रेस नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय सेना, आजादी के लिए लड़ने वालों, महिला नेताओं का अपमान करने पर गांधी परिवार खुश होगा? गांधी परिवार की मौजूदगी में ऐसी कई टिप्पणियां की गईं। गांधी परिवार को ऐसी भाषा पसंद है तो नेता माफी क्यों मांगेंगे?”

विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है लेकिन BJP नहीं

छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “सदन चल रहा है और विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है लेकिन भाजपा चीन के साथ सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सेना को कमजोर करने के लिए वे अग्निवीर योजना लाए। 4 साल बाद शादी के कार्ड पर लिखेंगे ‘सेवानिवृत्त अग्निवीर’।

वहीं, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बुधवार को राज्यसभा में एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी बिल, 2022 (Anti-Maritime Piracy Bill, 2022) पेश करेंगे। इस विधेयक में गहरे समुद्री डकैती के दमन के लिए विशेष प्रावधान लाने और समुद्री डकैती से संबंधित मामलों के लिए सजा का प्रावधान लाया जाएगा।

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