रतन टाटा और SC के पूर्व जज केटी थॉमस PM CARES Fund में बने ट्रस्टी, सुधा मूर्ति एडवाइजरी बोर्ड में शामिल

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पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नए सदस्यों को शामिल किया गया है। मंगलवार (20 सितंबर) को बिजनेसमैन रतन टाटा समेत कई लोगों को ट्रस्टी बनाया गया। वहीं, सुधा मूर्ति को एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है।

सरकार ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि उद्योगपति और टाटा संस के चेयरमैन रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा समेत कुछ प्रमुख हस्तियों को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नॉमिनेट किया गया है।

पीएम केयर्स फंड में योगदान देने वालों की सराहना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम केयर्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साथ बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नए नॉमिनेटेड ट्रस्टी शामिल हुए। बैठक में शामिल सभी ट्रस्टियों ने देश में नाजुक समय पर फंड के द्वारा दी गई मदद की प्रशंसा की। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड में योगदान देने के लिए देश के लोगों की सराहना की।

मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की गई कि आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए PM CARES का एक बड़ा विजन है। प्रधानमंत्री ने ट्रस्टियों का पीएम केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने के लिए स्वागत किया। बैठक के दौरान फंड की मदद से चलायी जा रही पहलों की जानकारी दी गई। इसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम भी शामिल रही, जिसके जरिए 4,345 बच्चों की सहायता की जा रही है।

सुधा मूर्ति एडवायजरी बोर्ड में नॉमिनेट: ट्रस्ट ने पीएम केयर्स फंड में एडवायजरी बोर्ड के गठन के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों को नॉमिनेट किया है। इनमें-राजीव महर्षि ( भारत के एक्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल), सुधा मूर्ति (पूर्व अध्यक्ष, इंफोसिस फाउंडेशन), आनंद शाह (टीच फॉर इंडिया के को-फाउंडर और इंडिकॉर्प्स और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ) शामिल हैं।

गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन 27 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कराया गया है। इस फंड को COVID-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत उपायों के हिस्से के रूप में बनाया गया था।

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