नॉनवेज खाने के शौकीनों को झटका, यूपी में 10 अप्रैल तक बंद रहेंगी मीट की सभी दुकानें

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नॉनवेज खाने के शौकीनों को योगी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। अब बाजारों में लोगों को नॉनवेज उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि शासन के आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से नवरात्रि के दौरान यानी 9 दिन सभी क्षेत्रों में मीट की दुकानों को बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका पालन सख्ती से कराए जाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाकायदा टीम का भी गठन किया है। इन टीमों ने आज तमाम इलाकों में पहुंचकर मीट की दुकानों को बंद कराया और अवैध रूप से खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। इसके साथ ही आगामी 9 दिन तक सभी दुकान बंद रखने की अपील की।

ज्ञात हो कि शनिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इन 9 दिन हिंदू धर्म के अनुसार मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाएगी। उसके बाद कन्या पूजन कर नवरात्र के आयोजन का समापन होगा। इन दिनों अधिकतर लोग 9 दिन तक व्रत रखकर मां भगवती की आराधना करते हैं। सनातन धर्म के मुताबिक इन दिनों केवल सात्विक भोजन ही किया जाता है। इसके अलावा व्रत रखने वाले लोग यदि नॉनवेज देख ले तो माना जाता है कि उनका व्रत भी भंग हो जाता है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में मीट की सभी दुकानों को बंद रखे जाने का फरमान जारी किया गया है।

लाइसेंस वाली दुकानें भी रहेंगी बंद

खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अलग से एस्कॉर्ट टीम का गठन किया है। यह टीम विभिन्न इलाकों में जाकर भ्रमण करेगी। जहां पर भी मीट की दुकान खुली हुई पाई गई और खासतौर से खुले में मीट बेचते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को तमाम इलाकों में दौरा किया और अवैध रूप से खुले में मीट बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं लाइसेंस वाली मीट की दुकानों को भी 9 दिन तक बंद रखे जाने के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें- एंटी रोमियो स्क्वॉड को नवरात्रि से फिर सक्रिय करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किए ये निर्देश

गाजियाबाद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी एनएन झा ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसलिए इसका पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई स्थानों पर भ्रमण कर मीट की दुकानों को बंद कराया और अवैध रूप से खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई है।

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