झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग की सदस्यता रद्द किए जाने की सिफारिश पर राज्यपाल ने अपनी सहमति बीते दिनों जता दी थी। लेकिन इसका आधिकारिक पत्र अभी जारी नहीं हुआ है। माना जा रहा था कि राजभवन के पत्र के आधार पर जल्द ही निर्वाचन आयोग सोरेन की सदस्यता समाप्त करने का ऐलान कर सकती है।
लेकिन राजभवन की खामोशी से यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि झारखंड का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। इस बीच झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की इस मीटिंग में जनहित के कई मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा।
पिछले सप्ताह भी हुई थी कैबिनेट की मीटिंग
इससे पहले बीते सप्ताह भी झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें सोरेन सरकार ने 50 हजार सहायक शिक्षकों की बहाली, पुलिस कर्मियों को एक महीने के अतिरिक्त वेतन सहित अन्य फैसलों पर मुहर लगाई थी। फिर इतनी जल्दी कैबिनेट मीटिंग बुलाए जाने को लेकर भी कई तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि सीएम सोरेन तेजी-तेजी से कई अहम फैसलों को लागू कराने की कोशिश में लगे है।
बालू लाल मरांडी की सदस्यता पर आज आएगा फैसला
इधर भाजपा विधायक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी की विधायकी संबंधी फैसला आज आने की बात कही जा रही है। दल-बदल कानून के तहत बाबू लाल मरांडी की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आज बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबू लाल मरांडी की विधायकी से संबंधी फैसले भी आने वाला है।
विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए हो रही देरी
मालूम हो कि यहां बीते चार दिनों से सीएम विधायकों के साथ कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बीच महागठबंधन की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार गिराने और विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए बीजेपी को समय मिले इस कारण राजभवन मामले में अनावश्यक देरी कर रहा है। हालांकि सीएम सोरेन सरकार पर किसी तरह का खतरा होने की बात नकार चुके हैं।
